बहुत बड़ी खुशखबरी नई खाध सुरक्षा योजना में 81 करोड़ को मुफ्त राशन
लागू हुई योजना
गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की नई खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी (रविवार) से देशभर में लागू हो गई। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम (NFS) के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले अनाज का अब कोई पैसा नही वसूला जाएगा। योजना के अमल को पुख्ता करने के लिए केंद्र व राज्य स्तर के अधिकारियों को मौका मुआयना करने का निर्देश दिया गया है। देश भर में खोली गई 5.33 लाख राशन की सरकारी दुकानों के मार्फत कूल 81 करोड़ 35 लाख उपभोक्ताओं को मुक्त राशन अनाज बांटा जाएग। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक के लिए ही है। योजना में किसी तरह की चुक रोकने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई (FCI) के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को राशन दुकानों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देनी होगी ।(NFS) मैं संशोधन करके उपभोक्ताओं के पूरे एक वर्ष तक मुफ्त अनाज देने का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पिछले सप्ताह ही लिया था। इसके तहत गरीबों को एकी कृत खाद सुरक्षा योजना के तहत अनाज का वितरण होता रहेगा। लेकिन उनसे कीमतें नहीं वसूली जाएगी।जबकि खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत बांटे गए अनाज को रियायती दरों पर दिए जाने का प्रधान था।जिसने संशोधन कर अगले वर्ष भर के लिए कीमतों को हटा लिया गया है। इससे सरकारी खजाने पर कुल 2 लाख करोड़ रुपयेका बोझ आएगा।
इस एकीकृत खाध सुरक्षा योजना का लाभ उन सभी उपभोक्ताओं को पहले की भांति दिया जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कहीं कोई उपभोक्ता योजना के दायरे से बाहर ना हो जाए। इनके लिए पूरा प्रबंधन किया गया है। संशोधित योजना के एक जनवरी से लागू होने के साथ ही एफसीआई (FCI) के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को पहले सप्ताह में योजना कम से कम तीन राशन दुकानों को भौतिक निरीक्षण करना होगा । उन्हें योजना लागू होने के बारे में विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
राशन दुकानों के जरिए होगी क्रियान्वित
* पूरे सप्ताह राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे एफसीआई (FCI) के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी
* पहले खाद सुरक्षा अधिनियम में था रियायती दरों पर अनाज वितरित करने का प्रावधान
राज्य सरकारों को दी गई सूचना
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने संशोधित योजना लागू करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की विस्तृत दिशानिर्देश भेजकर ताकि कर दिया है बीते सप्ताह ही खाद सचिव ने मुख्य सचिवों के साथ बैठक और योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश दे दिए थे खाद मंत्रालय का कहना है कि सरकार की राष्ट्रीय के लोगों के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है।