बहुत बड़ी खुशखबरी इंदिरा आवास के अधूरे पड़े घरों को सरकार अपने पैसे से बनवाएगी
गाइडलाइन जारी
इंदिरा आवास के अधूरे पड़े घरों को राज्य सरकार अब अपने पैसे से बनवाएगी।गरीबों को अपना आशियाना बनाने के लिए बिहार समेत देशभर में 1996 से इंदिरा आवास योजना लागू थी।इसके तहत पात्र परिवार को आवास निर्माण के लिए 35हजार की सहायता राशि मिलती थी।2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। इस नई योजना के लागू होने के बाद आवास के लिए उन्हें कोई मदद का प्रधान नहीं है जिन्हें पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला हो।
लेकिनबिहार में ऐसे लाभुकों की संख्या लाखों में है जिन्हें 2010 के पूर्व ही इंदिरा आवास के तहत सहायता तो मिली लेकिन उनके घर अपूर्ण ही रह गए।
जिला अधिकारियों का निर्देश,योग्य लाभुकों का चयन करे
अब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के तहत उनके घर को साकार करने को ठाना है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस वक्त पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है साथ ही सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि यह योग्य लाभुकों का शीघ्र चयन करें। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण के बाद अभिलेख की जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन होगा जो योग्य लाभार्थियों को सत्यापित कर सूची तैयार करेंगे। इस योजना अंतर्गत चयनित परिवारों को ₹50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। ताकि वे अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकें।