राजस्व एवं भूमि सुधार क्या है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें।
1.विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम।
उद्देश्य
* इस योजना अंतर्गत भू अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण,खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है।
* लगान निर्धारण के फलस्वरुप सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है।
* या एक जन कल्याणकारी योजना है,जिसमें रैयतो के हितों की रक्षा की जाती है।इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू अभिलेखों के अधतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (संशोधन 2017) अधिनियमित,किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 (संशोधन2019)में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अधतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
कार्य विवरण
* राज्य के सभी जिलों में विशेष भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु 31 मार्च 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्र तथा खतियान के अधतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक 4 वर्ष के लिए आयोजन योजना के अवधि विस्तार हेतु राजयांश 94415.44लाख रुपये (नौ अरब चौवालिस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालिस हजार रुपये) तथा केंद्रीय अंशदान की राशि 17407.07लाख रुपये (एक अरब चौहतर करोड़ सात लाख सात हजार रुपए) अर्थात राज्यांश एम केंद्रांश सहित कुल राशि 111822.51लाख रुपये (ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एक्यावन हजार रुपये) के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 8986( नियमित पद -1318 पूर्व से संविदा पद -19 1 एवं नव सृजन संविदा पद -7437) पदों के अवधि विस्तार/ पद सृजन किया गयाहैं।
2. भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।
* बिहार राज्य के सभी 38 जिलों का अद्यतन भूअभिलेख डाटा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है जिसे रयत कहीं भी कभी भी अपनी भूमि का विवरण विभागीय वेबसाईट lrc. bih. nic. in पर देख सकते हैं।
* भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण कार्य हेतु 515 अंचलों में कंप्यूटर हार्डवेयर स्थापित करते हुए सभी अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रतिनियुक्त किए गए हैं।सभी अंचल कार्यालयो में Internet connectivity की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।